योगी बोले तीन साल में 40 लाख को देंगे रोजगार इंवेस्टर्स समिट में 1045 एमओयू पर से

योगी बोले तीन साल में 40 लाख को देंगे रोजगार इंवेस्टर्स समिट में 1045 एमओयू पर से

योगी बोले तीन साल में 40 लाख को देंगे रोजगार इंवेस्टर्स समिट में 1045 एमओयू पर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आधुनिक और पारंपरिक उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित कर तीन वर्ष में 40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को उद्योगों और उद्यमियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के फैसलों का उल्लेख किया। साथ ही भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सभी जरूरी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समिट में 1045 एमओयू पर हस्ताक्षर और 4.28 लाख करोड़ के निवेश का फैसला ऐतिहासिक है। इससे संभावनाओं के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

योगी बोले तीन साल में 40 लाख को देंगे रोजगार इंवेस्टर्स समिट में 1045 एमओयू

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों, उद्यमियों और व्यापारियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एक छत के नीचे सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए सारी औपचारिकताएं सिंगल विंडो सिस्टम पर पूरी की जा सकेंगी। डिजिटल क्लीरियेंस की सुविधा दी गई है। यह मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में काम करेगा। नई पर्यटन नीति लाई गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। निवेश की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। सड़कों का जाल तैयार किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बेहतर की गई है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला किया गया है।

योगी बोले तीन साल में 40 लाख को देंगे रोजगार इंवेस्टर्स समिट में 1045 एमओयू पर से

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का माहौल उद्योगों के अनुकूल बनाने के लिए दो नेशनल इन्वेस्टमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। रीजनल कनेक्टविटी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किया है। जितने एमओयू हुए हैं, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटरिंग करेगा, जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो। उद्यमियों को चक्कर न लगाने पड़ें। यूपी में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। लखनऊ में यह चल रही है। मेरठ, कानपुर और आगरा की डीपीआर बन चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट योजना लागू कर अलग-अलग जिलों के पारंपरिक उद्योगों के विकास का रास्ता खोला गया है। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगीकरण का माहौल बनेगा।

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